नेपालको शासन व्यवस्थापनमा अन्योल र विकल्प 

डा. मोहनीलाल भूषाल
१२ बुदे दिल्ली सम्झौता बमोजिम उत्पन्न भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त ” संघीय समानुपातिक धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सम्बिधान २०७२ को उपलब्धिका बारेमा घर ,गाउँ टोल, बस्तिका बासिन्दाको दैनिक चर्चाको विषय बन्दै आएकोछ “उपलब्धि र बिनास”। गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलनरत तत्कालिन माओवादी , नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले निकै ठुलो ऐतिहासिक उपलब्दी भएको भनि ज्यादै उत्साह र उमंग प्रस्तुत गर्दै आएका छन भने मधेसबादी दलहरूले आङ्सिक उपलब्धि मात्रै प्राप्त भएको ठान्दछन। उता रा प्र पा ले भने खुलेर राजसन्स्था र हिन्दुराज्य कायम हुनुपर्ने भन्दै निरन्तर आङ्सिक आन्दोलन गर्दै आएको देखिन्छ। २०६२/६३ को आन्दोलन नेपाल र नेपालीका निम्ति धोखा हो,भन्दै कैयौं राजसन्स्था समर्थक युवाहरु भने देश बर्बाद भयो भन्दै गणतन्त्रको विरुद्धमा कहिले उपत्यका भित्रका गुठियारका साथमा त कहिले हिन्दुराज्य कायम होस भनी हिन्दु बौद्ध धर्मावलम्बीले आयोजन गरेको बिरोध कार्यक्रममा सरिक हुँदै आइरहेको देखिन्छ।
केही बर्ष देखि विभिन्न राजनीतिक अभियन्ता हरुले गणतन्त्र , संघीयता र धर्मनीरपेक्ष्ताको विरुद्धमा निरन्तर खुलेर सडक आन्दोलनमा सरिक हुदै आइरहेका छन। अर्कोतिर नेपालका अधिकाङस सर्बसाधरन किसान, मज्दुर ,शिक्षक,प्राध्यापक ,र शिक्षित बेरोजगार युवाहरुले २०७२ को सम्बिधानका माध्यमबाट नेपाल र नेपाली युबाहरुको भबिस्य झनै अन्धकार भएको महशुस गर्न थालेका छन।
बिगत २० बर्षदेखि नेपालका तत्कालीन उद्योग कारखानाहरु बन्द गरिएको कुरा सर्बबिधितै छ। तत्कालीन उद्योग कारखानामा सम्लग्न हजारौं युबाहरु कारखाना बन्द गरिएपछी रोजगारीका निम्ति अरब, मलेसिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा पसिना बगाइरहेका छन। प्रत्येक दिन रोजगारिमा गएका कैयु युवाहरुको लास नेपाल आइरहेका छन ।अर्कोतिर १२ पास गरेपछि सम्पन्न परिबारका युवाहरु प्रायः अमेरिका , अस्ट्रेलिया, केनडा , जापान समेतका विभिन्न मुलुकहरूमा अध्ययन भिसा र डिभी भिसामा बिदेश पलायन भैरहेका छन। नेपालको पहाडी भेकमा बस्ने नेपालिहरुले आफ्नो घरजग्गा चटक्क छोडेर तराइमा बसोबास गर्नकै निम्ति बसाई सराइ गरेर अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गर्दै आइरहेका छन। तराइमा सुकुम्बासीहरुको चाप बढीरहेको पाइन्छ।सरकारले स्वदेशमा कुनै रोजगारमुलक उधोग कार्खानाको ब्यवस्थापन गर्नतर्फ ध्यान दिएको पाइदैन , गरीबी बढीरहेको छ।
प्राबिधिक सर्भेक्षेन बिना अन्धाधुन्ध मोटरेबल सडक निर्माणकार्यका निम्ति पाहाडमा स्थानीय सरकारले गरेको लगानी खेर गैरहेको छ। जसका कारण बर्सेनि बाढिपहिरोले गाउँ बस्तिको बिनास भैरहेको छ। हरेक बर्ष सयौं मानिसको मृत्युु र हजारौं बस्तीमा बाढि पहिरोले गाउँ ,खेत बारी सखाप हुँदै आइरहेको छ। यतातिर सरकारमा बस्ने मन्त्री, सान्सद र कर्मचारीको ध्यानाकर्षण भैरहेको छैन। बाढि पहिरोले बस्ती सखाप भएको हेर्न मन्त्रीका जहाज पुग्ने र मिठो आश्वासन दिएर फर्कने परम्परा कायमै छ।
नेपालको बार्सिक आम्दानीका श्रोतहरु भन्दा खर्चका शिर्षकहरुमा बजेट करिब डबलनै भएको देखिन्छ। जस्तैः बर्ष भरिमा साधारण सन्चालन खर्च सम्म पनि आन्तरिक श्रोतबाट पुराहुन सकिरहेको छैन। नेपालको आन्तरिक श्रोतबाट हुने आम्दानी ९ खरब हुन्छ भने खर्चका शिर्षकहरुमा १६ खरब भन्दा बढी प्रस्तुत भएको पाइन्छ। करिब सात खरब आन्तरिक र बाहिय ऋणदाताहरु बाट शोधभर्ना गरिने चलन छ। यसैले गर्दामा नेपालको ऋणसापटि भुक्तान गर्न बाकी प्रती ब्याक्ती करिब ५५ हजार जति पुगिसकेको छ। यसैगरी कर्जा थपेर नेपालको गणतन्त्र ,संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधिहरुको मासिक तथा दैनिक तलबभत्ता , उनिहरुका पिए र कर्मचारीको सेबासुबिधा कसरी धान्न्न सकिन्छ ?
त्यसैले आज नेपालका तमाम युबाहरुको आक्रोश बढदै गएको छ। पुर्ब पधाधिकारी , प्राध्यापक , कानुन ब्यवसायी,पत्रकार, बुद्धिजीवी सामाजिक अभियान्ताहरु सबै निरास छन। दलहरुमा बिचलन आइरहेको छ। सरकारमा बस्नेले देशको भन्दा आफ्नै दल र नजिकका कार्यकर्ताहरुलाइ मात्र खुसी पार्न चाहान्छन। सत्ताका निम्ति आन्तरिक र बाहिय चलखेल चलिरहेको छ। बिगतमा नेकपा एमालेमा द्वन्द्व हुनु, मात्र आफ्नै दलको बिबाद र जुगाको लडाइँ मात्र थियो भने हाल पाच दलको सहकार्यबाट बनेको सरकारले पनि कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन।राज्यका अङ्गहरु सबै कम्जोर छन। अर्कोतिर भ्रष्टाचार निर्मुल हुनै सकेन। हिजका बेरुजु ,रकम हिनामिना र प्रमाणित भ्रस्टाचारबारे जुनसुकै सरकार पनि मौन छ। हत्याहिंसा ,बलात्कार ,भुमाफिया कसैलाई पनि कुनै कार्बाही हुदैन । देशमा चारैतिर अस्तब्यस्त छ। संविधानमा भएका त्रुटिपूर्ण र बिबादास्पद धाराकै कारण आजको सरकार चलेकोछ। बहुदलीय आचरण समाप्त भैसकेको छ। सर्बोच्च अदालतको फैसला प्रती बिज्ञहरु सन्तुष्ट भएको पाइदैन । अदालतमा पनि राजनितिक गन्ध देखिन थालेको पाइन्छ। मन्त्री मन्डलमा समेत सर्बोच्चको प्रतिनिधि राख्न खोज्नु कति सान्दर्भिक होला?
त्यसैले पनि नेपाली जनताले पुनः बिद्रोह नगर्लान भन्न सकिँदैन। उता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन्का शिखर पुरुस मोहन बैध्यले समेत अबको बिकल्प राजा सहितको प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था हुन पनि सक्छ ,भनेर पत्रकार संगको अन्तरबार्तामा बोलि पनि सक्नु भएको छ। सडकमा कैयौं युबा नेताहरुले दैनिक नेपालको रास्ट्रय झन्डा फहराउदै राजा ल्याउ देश बचाउ भन्दै सडक तताइ रहेको देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा राजनितिक स्थायित्व भएजस्तो देखिदैन। । २००७ साल देखि पटकपटक राजनितिक विकल्पको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। अरबौ खर्च गरेर दुई दुइचोटी सम्बिधान सभाको निर्बाचन गरि बनेको सम्बिधानमा पनि विकल्पको प्रश्न उठन थालिसकेको छ। त्यसैले नेपालका सम्पुर्न राजनितिक सक्तिहरु चाहे संसदीय फाट भित्र रहने वा नरहेका शक्तिहरुको आपसी सहमतिबाट तत्कालीन राजसन्स्थाको समेत सहभागितामा बृहत राजनतिक बहस हुन नितान्त आवस्यक देखिन्छ । होइन भने कहिले सम्म यसरी नेपाल रहन सक्ला। अर्को तिर पाचौं बर्ष देखि चर्चा र बिबादास्पद mcc बारे नेपाल सरकार स्पष्ट हुनै पर्छ। त्यस्का निम्ति पनि सर्ब दलिय सर्ब पक्षय गोलमेच सम्मेलन हुनु नितान्त आवस्यक देखिन्छ। यदि बिना सहमती सन्सद्को बहुमतले मात्र mcc को सदर भयो भने नेपालीहरु चुपचाप बस्लान जस्तो लाग्दैन।जस्को परिणाम पुनः नेपालमा द्वन्द समाप्त नभै जनताले विकल्प नखोजलान भन्नै सकिँदैन।
अर्कोतिर नेपालको अदुर्दर्सिताका कारण नेपाल अन्तरास्ट्रिय द्वन्द्व क्षेत्र हुनजाने अवस्था सृजना नहोस भन्नका निम्ति पनि सर्ब पक्ष गोलमेच सम्मेलन हुन आवस्यक छ।
Facebook Comments Box
TOP